RTI MEDIA & CASE INSIGHTS

Punjab Information Commission Fines Officer ₹25,000 for 30-Month Delay in RTI Reply In a significant action under the Right to Information (RTI) Act, the Punjab State Information Commission imposed a ₹25,000 penalty on a Public Information Officer (PIO) for failing to respond to an RTI application for nearly 30 months. The case highlights how prolonged […]

नई दिल्ली | कानून संवाद डेस्क सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम का उद्देश्य सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है, लेकिन हाल ही में सामने आए एक मामले ने सरकारी विभागों के बीच समन्वय की गंभीर कमी को उजागर कर दिया है। एक RTI आवेदन को विभिन्न विभागों के बीच लगातार स्थानांतरित किया